प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे कार्य में पूर्वी चंपारण अव्वल, अनियमितता पर कड़ी कार्रवाई

 East Champaran tops in survey work of Pradhan Mantri Awas Yojana, strict action on irregularities.

East Champaran tops in survey work of Pradhan Mantri Awas Yojana, strict action on irregularities.

पूर्वी चम्पारण/प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के सर्वे कार्य में बिहार में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। जिला प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से यह जानकारी साझा की गई है। अब तक जिले में 2.24 लाख से अधिक सर्वेक्षण पूरे हो चुके हैं, जो राज्य में सर्वाधिक हैं।

इस योजना के तहत प्रतीक्षा सूची में छूटे हुए पात्र लाभुकों को चिन्हित कर उन्हें 'आवास एप प्लस' पर शामिल किया जा रहा है। सर्वेक्षण की जिम्मेदारी ग्रामीण आवास सहायकों को सौंपी गई थी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए थे।

हालांकि, कुछ स्थानों पर सर्वेक्षण कार्य में अनियमितताएं सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है।

हाल ही में चिरैया प्रखंड के सिरौना पंचायत के कठमलिया गांव में सर्वेक्षण के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें दावा किया गया कि ग्रामीण आवास सहायक गरीब पात्र लाभुकों से उनके नाम सूची में जोड़ने के लिए 2000 रुपये की मांग कर रहे थे।

इस वायरल वीडियो की जांच के बाद जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDA), पूर्वी चंपारण, मोतिहारी ने ग्रामीण आवास सहायक धर्मेंद्र कुमार (PMAY-G, सिरौना पंचायत) से स्पष्टीकरण मांगा। उनके जवाब को असंतोषजनक पाते हुए और ऑडियो-वीडियो सत्यापन के आधार पर प्रशासन ने उनकी सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी।

इसके अलावा, अन्य प्रखंडों से भी सर्वेक्षण में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आईं। जांच के बाद, तीन अन्य आवास सहायकों पर कार्रवाई की गई है। इनके मूल वेतन से एक वर्ष तक हर महीने 10% कटौती की जाएगी—

1. श्रीमती रीता कुमारी – पताही प्रखंड, बलुआ जुल्फेकाराबाद पंचायत

2. श्री कुमार उदय शंकर – केसरिया प्रखंड, ढेकहा पंचायत

3. श्री चंदन कुमार – आदापुर प्रखंड, हरपुर पंचायत

उप विकास आयुक्त ने कहा कि सर्वेक्षण कार्य की गहन निगरानी की जा रही है। यदि किसी भी स्तर पर रिश्वतखोरी या अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि पहले भी कई आवास सहायकों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं और यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।

यदि किसी लाभुक को प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-G) के सर्वेक्षण में अनियमितता, रिश्वतखोरी या गड़बड़ी की जानकारी मिलती है, तो वह इसकी शिकायत निम्नलिखित माध्यमों से कर सकता है—

1. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDA) के निदेशक के मोबाइल नंबर – 9031071775

2. संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) या अनुमंडल पदाधिकारी (SDO)

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पूर्वी चंपारण बिहार का शीर्ष जिला बन गया है, लेकिन प्रशासन योजना की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठा रहा है।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी भी स्तर पर रिश्वत या भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती है, तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। आम जनता से भी अपील की गई है कि वे अगर किसी अधिकारी द्वारा पैसे की मांग की जाती है, तो इसकी तुरंत शिकायत करें ताकि योजना का लाभ वास्तविक पात्र लाभुकों तक पहुंचे।