भूमि विवाद

भूमी विवाद एक बड़ी समस्या ।

बिहार में ज़मीन रजिस्ट्री कराने की व्यवस्था में होगा बड़ा बदलाव, जमीन खरीदने वालों को होगा फायदा

बिहार में ज़मीन रजिस्ट्री कराने की व्यवस्था में होगा बड़ा बदलाव, भू माफिया पर सरकर कसेगी नकेल।

बिहार सरकार ने म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज की शिकायतों को हमेशा के लिए समाप्त करने का फैसला किया है। अब रजिस्ट्री में थोड़ी देर होगी, लेकिन, रजिस्ट्री के साथ म्यूटेशन भी हो जाएगा। इस काम में सरकार आइआइटी रूड़की की मदद ले रही है। प्रयोग के लिए शेखपुरा जिला के एक गांव को चुना गया है। इस प्रक्रिया में रजिस्ट्री के लिए कोई आदमी अर्जी देगा तो सबसे पहले सर्वेयर या अमीन जमीन के प्लाट पर जाएंगे। वह बिकने वाली जमीन के प्लाट का नक्शा बनाएंगे। सर्वेयर या अमीन के प्लाट पर जाने की सूचना जमीन बेचने और खरीदने वाले को दी जाएगी। उनकी मौजूदगी में चौहद्दी, खाता, खेसरा और रकबा के साथ प्लाट का नक्शा बनेगा। वह रजिस्ट्री के साथ लगेगा। उसके बाद अंचलाधिकारी म्यूटेशन का प्रमाण देंगे।

खत्‍म हो जाएगा चौहद्दी का विवाद

अभी म्यूटेशन में कागज पर नए खरीददार का नाम दर्ज हो जाता है। बदलाव यह होगा कि दस्तावेज में कागज पर नाम परिवर्तन के साथ प्लाट का नक्शा (स्पेसियल मैप) और फोटो भी रहेगा। खाता, खेसरा और रकबा भी फोटो में रहेगा। इससे चौहद्दी का विवाद समाप्त होगा। रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन कराने की बड़ी फजीहत से भी लोग बचेंगे। रजिस्ट्री के समय म्यूटेशन का नक्शा देने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन जाएगा